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“Se pensiamo a milioni di persone emigrate dal Veneto negli ultimi due decenni dell’800 il numero di potenziali richiedenti cittadinanza iure sanguinis è spaventoso. Una valanga che rischia di travolgere lo Stato”.
Il 12 e 13 settembre, l’Accademia ANUSCA di Castel San Pietro Terme ha ospitato un convegno dal titolo “Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: un fenomeno in crescita che tocca l’ordinamento giuridico ed investe i servizi demografici”. Tra i relatori di rilievo vi erano il Presidente del Tribunale di Venezia, Dott. Laganà, il Prof. De Nardi, costituzionalista dell’Università di Padova, e il Prefetto Orano, Direttore Centrale per i Diritti Civili del Ministero dell’Interno. Al tavolo dei relatori il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin.
Durante l’evento sono stati presentati i dati della prima indagine conoscitiva ISTAT-ANUSCA sullo iure sanguinis. Questa indagine ha rivelato la mancanza di dati ufficiali, poiché il Ministero non richiede ai Comuni di raccogliere queste informazioni. Su 5.019 Comuni rispondenti all’indagine, 2.454 sono stati interessati dal fenomeno dello iure sanguinis, che coinvolge cittadini stranieri nati all’estero con un avo italiano. Nel solo 2023, sono state registrate 61.328 pratiche di riconoscimento della cittadinanza, pari al 34,8% del totale delle concessioni di cittadinanza italiana.
Il Veneto è una delle regioni maggiormente coinvolte, con il 43% del totale delle cause giudiziarie italiane per l’accertamento dello iure sanguinis. La questione solleva dubbi sulla conformità costituzionale dell’attuale normativa, in particolare sulla mancanza di un limite generazionale e sull’assenza di requisiti di legame con lo Stato italiano.
Il convegno ha sottolineato la necessità di una riforma della legge sulla cittadinanza per affrontare le implicazioni di questo fenomeno in crescita. Il professor De Nardi ha sollevato domande sulla legittimità costituzionale del riconoscimento iure sanguinis senza limiti generazionali, auspicando un rinvio alla Corte Costituzionale che potrebbe stimolare un intervento legislativo.